Saurabh Shyam Shamshery, J
1. By means of present writ petition petitioner has challenged order dated 20.07.2023 passed by District Basic Education Officer, Deoria whereby petitioner’s appointment on the post of Assistant Teacher in a Primary School was cancelled as after inquiry it was found that he got appointment on basis of forged educational documents.
2. It is not in dispute that petitioner was selected and appointed as Assistant Teacher in Primary School Harnahi Chakarwa Bahordas, District Deoria on 24.12.2005. Later on he was promoted as Headmaster on 15.12.2008. In the year 2015 on a complaint that petitioner got appointment on basis of forged educational documents, an inquiry was initiated and office of District Basic Education Officer, Deoria vide order dated 09.11.2015 verified the documents and found that there was no ambiguity and documents were forwarded for further verification. Said order in its entirety is reproduced hereinafter:
“श्री शिव कुमार मिश्र, प्र०अ०, प्रा०वि० कन्या इचौना बाजार, वि०क्षे०- सलेमपुर, जनपद- देवरिया के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा कूट-रचित प्रमाण-पत्र के आधार पर फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त कर सरकारी धन का दूरूपयोग किया जा रहा है। उक्त शिकायत के सापेक्ष सम्बन्धित अध्यापक को कार्यालय के पत्रांक/परि०/व०लि०/प्रबन्ध/2956-57/2015-16 दिनांक 11 जून 2015 द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों ( प्रथम नियुक्ति पत्र, समस्त शैक्षिक अंक पत्र/ प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र) तथा उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ संलग्न प्रारूप पर उनका विवरण अंकित करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
उक्त के क्रम में श्री शिव कुमार मिश्र, प्र०अ० उपरोक्तानुसार अपने समस्त अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित हुये। इनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त प्रथम दृष्टया उनमें कोई अन्तर नही पाया गया। कार्यालय द्वारा इनके अभिलेखों को अग्रिम सत्यापन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। तत्क्रम में अन्तिम सत्यापन के आने तक इन्हे दोषमुक्त किया जाता है।”
(Emphasis supplied)
3. Sri Girijesh Tiwari, learned counsel for petitioner, submitted that even after above order whereby documents submitted by petitioner at the time of appointment were found genuine still proceedings were initiated and on basis of police investigation First Information Report was lodged against petitioner on 16.07.2022 wherein petitioner is on anticipatory bail and according to instructions investigation is still pending.
4. Learned counsel for petitioner further submitted that with mala fide intention of respondents, he was put under suspension vide order dated 13.04.2023 on basis of report of Additional Superintendent of Police (STF) dated 01.04.2021 and 15 days time was granted to petitioner to submit his reply. A charge sheet dated 05.06.2023 was served upon petitioner by Inquiry Officer levelling five charges against him. It is further case of petitioner that he has submitted an application dated 15.06.2023 that documents relied in support of charges levelled against him be provided and has denied all charges. The request was repeated by another letter dated 14.07.2023, however no documents were supplied to petitioner.
5. Learned counsel further submitted that without even serving copy of inquiry report dated 01.07.2023, the disciplinary authority vide impugned order dated 20.07.2023 cancelled the appointment of petitioner from its initial date.
6. Learned counsel vehemently submitted that aforesaid exercise is contrary to principle of natural justice and due procedure as prescribed under relevant rules was not followed. Petitioner was not provided copy of inquiry report, therefore, punishment order is illegal and liable to be set aside. He placed reliance on judgments passed by this Court in Smt. Parmi Maurya vs. State of U.P. and others, 2014(2) ADJ 633; Pushpa Maurya vs. State of U.P. and others, Neutral Citation No. 2020:ADC:87867; Abhiram vs. State of U.P. and others, Neutral Citation No. 2020:AHC:93260; Sanjeet Kumar vs. State of U.P. and others, Neutral Citation No. 2020:AHC: 105081; and, Dilip Kumar Upadhyay and others vs. State of U.P. and others, Neutral Citation No. 2021:AHC: 12853.
7. Per contra, Sri L.M. Singh, learned Standing Counsel and Sri Ashish Kumar Nagvanshi, Advocate appearing for Respondents-2 and 3, have submitted that petitioner was provided various opportunities by issuing repeated notices, however, he failed to submit any reply even on pointed queries and thereafter inquiry was conducted and on basis of police report also all charges were found proved against the petitioner. Learned Standing Counsel has referred the detailed inquiry report in this regard which is annexed alongwith counter affidavit. They further submitted that inquiry was conducted in accordance with due procedure and charge sheet was served upon petitioner, however, he has not replied to the charge sheet, therefore, on basis of material available, the Inquiry Officer has assigned reasons that charges were proved and thereafter appointment of petitioner was cancelled by disciplinary authority.
8. Learned counsel appearing for Respondents-2 and 3 has referred para 12 of counter affidavit that even inquiry report dated 01.07.2023 was provided to petitioner. He further submitted that in a case where petitioner has submitted forged documents even proper inquiry is not required to be conducted, whereas in the present case petitioner, despite repeated notice has failed to submit any reply to the pointed queries raised in charge sheet as well as notices.
9. Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.
10. The first issue before this Court is to consider the effect of order dated 09.11.2015 whereby prima facie documents of petitioner were found genuine.
11. It is the argument of petitioner that since he was not found guilty in aforesaid order, therefore, any subsequent inquiry is nothing but a case of double jeopardy. However, petitioner has missed to see the last portion of said order wherein it was mentioned that documents were forwarded for further verification and he was considered to be not guilty till further report. Therefore, no finality was attained with regard to genuineness of documents, hence, it is not a case of double jeopardy.
12. Second issue before this Court is, whether inquiry conducted by respondents was dehors of relevant rules or not.
13. It has not been disputed that petitioner was given repeated notices to submit reply to the suspension order as well as to charge sheet. Petitioner has admitted that copy of charge sheet was served upon him. In reply to charge sheet petitioner has not made any specific reply to charges but has submitted a vague reply. Reply to charge sheet is reproduced in its entirety as under:
“ सेवा में,
श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय,
जनपद- देवरिया।
द्वाराः- श्रीमान खण्ड़ शिक्षा अधिकारी महोदय(जांच अधिकारी)
शिक्षा क्षेत्र-देसही, देवरिया, जनपद- देवरिया।
महोदय,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय देवरिया के कार्यालय के पत्रांक संख्या/परि०/प्रबन्धक/323-327/2023-24 दिनांकित 13 अप्रैल वर्ष 2023 से मुझे निलम्बित करते हुए ब्लाक संसाधन केन्द्र सलेमपुर जनपद- देवरिया पर सम्बद्ध कर दिया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 17.04.2023 को विद्यालय से कार्यमुक्त होकर अपनी सेवा आख्या सम्बद्ध स्थान पर दे रहा हूँ। उक्त की प्रति संलग्न।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के उक्त पत्र एवं पत्रांक से श्रीमान् खण्ड शिक्षा अधिकारी महोदय, शिक्षा क्षेत्र देसही देवरिया का जांच अधिकारी प्रकरण की जांच हेतु नामित किया गया है। जांच अधिकारी के कार्यालय के पत्रांक संख्या-578-80/23-24 दिनांक 05.06.2023 को आरोप पत्र निर्गत किया गया, लेकिन आरोप से सम्बन्धित पत्रजात मुझ प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे आरोप का प्रेषण विधितः नियमतः देने में असमर्थता की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
महोदय को विदित कराना है कि अपर पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या- अ०पु० अधीक्षक- जांच-देवरिया- 45/2020 दिनांक 01 अप्रैल 2021 के माध्यम से जांच गतिमान है, उसके विषय में साक्ष्यों सहित निम्न निवेदन है-
1. उ० प्र० सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 17.06.2020 के क्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी रूप से कार्यरत शिक्षकों के जांच के सम्बन्ध में निम्न जांच समिति का गठन किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है-
(1) अपर जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट- अध्यक्ष
(2) अपर पुलिस अधीक्षक- सदस्य
(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी- सदस्य सचिव
2. यह कि सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक, देवरिया महोदय के कार्यालय के पत्रांक संख्या/परि०/प्रबन्धक/1307/2022-23 दिनांक 10.05.2022 को प्रार्थी की जांचोपरान्त अपनी जांच आख्या अपने पत्र संख्या-एसटी/अ०पु०अ०-6ए-(10)/2022 दिनांक 02 सितम्बर 2022 वृहद जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। संलग्न प्रार्थना पत्र अवलोकनार्थ ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न।
3. यह कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद- देवरिया के पत्रांक संख्या- एसटी-ई-6ए-25/2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा अपने सत्यापन रिपोर्ट आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या/ परि०/प्रबन्धक/1307/2022-23 दिनांक 10.06.2022 को प्रेषित किया जा चुका है। संलग्नक का अवलोकन एवं सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
4. यह कि जांच समिति के सदस्य सचिव कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के पत्रांक संख्या/परि०/व०लि०/प्रबन्धक/2956-57/15-16 दिनांक 11.06.2015 को नोटिस निर्गत वास्ते मूल अभिलेखों की सत्यापन, उक्त की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न।
5. यह कि जांच समिति के सदस्य सचिव के नोटिस दिनांक 11.06.2015 के क्रम में प्रार्थी के मूल अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त प्रार्थी के अभिलेखों में कोई अन्तर नहीं पाया गया। इस प्रकार अपने आदेश दिनांक 09.11.2015 से दोषमुक्त किया गया। उक्त की प्रति अवलोकनार्थ हेतु संलग्न।
अतः महोदय के सेवा में सम्पूर्ण साक्ष्यों को संलग्न कर प्रेषित है, महोदय के आदेश के क्रम में अग्रिम कार्यवाही संचालित का पूर्ण होने तक निलम्बन आदेश दिनांक 13.04.2022 वापस लेने का कष्ट करें, साथ ही आरोप उक्त के बाद भी प्रार्थी पर विद्यमान प्रतीत होता है तो आरोप से सम्बन्धित साक्ष्य एवं अभिलेख प्रार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।”
14. As referred above, petitioner has not submitted specific reply to charge sheet as well as pointed queries raised in charge sheet dated 05.06.2023 were also not satisfied. For reference specific queries raised are reproduced hereinafter:
“ उक्त अधिरोपित आरोपों के अलावा अन्य निम्न बिन्दुओं पर जांच हेतु आवश्यक अभिलेखों की आवश्यकता है।
1. आप अपना नाम एवं अपने माता पिता का नाम बतायें एवं तत्संबंधी साक्ष्य भी उपलब्ध करायें।
2. आप कहाँ के मूल निवासी हैं इसका प्रमाण उपलब्ध करायें।
3. आप कक्षा 05 किस विद्यालय से उत्तीर्ण है इसका विवरण तथा कक्षा 05 का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
4. आप कक्षा 08 किस विद्यालय से उत्तीर्ण है उसका विवरण तथा कक्षा 08 का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व अंक पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
5. आप कक्षा 10 किस विद्यालय से उत्तीर्ण है उसका विवरण तथा कक्षा 10 का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
6. आप कक्षा 12 किस विद्यालय से उत्तीर्ण है उसका विवरण तथा कक्षा 12 का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
7. आप स्नातक किस विद्यालय से उत्तीर्ण हैं उसका विवरण तथा स्नातक का अंकपत्र व डिग्री तथा प्रवजन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
8. आप द्वारा बी०एड० किस विद्यालय से उत्तीर्ण किया गया है, उसका विवरण एवं अंक पत्र व डिग्री उपलब्ध करायें।”
15. The writ petition is also silent on above referred queries. Petitioner has not cooperated during inquiry still Inquiry Officer by a very detailed inquiry report, which is part of counter affidavit, held that all charges were proved. Relevant part of inquiry report is reproduced hereinafter:
अधिरोपित आरोप
अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण
परीक्षण
निष्कर्ष
1- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के स्तर से प्राप्त शैक्षिक दस्तावेजों के अनुसार आप अर्थात श्री शिव कुमार मिश्र, प्र०अ० क०प्रा०वि० इचौना बाजार सलेमपुर, देवरिया ने महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित परीक्षा श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र अनुक्रमांक 212417, बी०एड० वर्ष 1995 के के०वी०पी०जी० कालेज मीर्जापुर से उत्तीर्ण किया गया है।
उ० प्र० सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 17.06.2020 के क्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी रूप से कार्यरत शिक्षकों के जांच के सम्बन्ध में जाँच समिति का गठन किया गया है जो अवलोकना एवं संदर्भ ग्रहण हेतु शासनादेश दिनांक 17.06.2020 पत्र के साथ संलग्न है।
अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक/जाँच/ 336-37/2023-24 दिनांक 08 मई 2023 द्वारा बी०एड० वर्ष 1995, रोल नं० 212417 का वांछित सत्यापन आख्या प्रचार्य, कन्हैयालाल बसन्तलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मीरजापुर से अद्यतन अप्राप्त है। जबकि श्री शिव कुमार मिश्र (निलम्बित प्र०अ०)/अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोपित बिंदु का उत्तर नहीं दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पत्र सं०-बे0-1/20669-72 /2020- 21 दिनांक
23.03.2021 एवं कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ के पत्र सं०-सीए- अ०पु०अ० - जॉच-देवरिया- 45/2020 दिनांक 01.04.2021 अनुसार बी०एड वर्ष 1995 अनुक्रमांक 212417, के0वी0पी0जी0 कालेज मीर्जापुर का अंकपत्र व प्रमाणपत्र जनपद वाराणसी के शिव प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तीर्ण किया गया है, न कि जनपद देवरिया के शिव प्रसाद मिश्र द्वारा।
आरोप पुष्टित होता है।
2- आप अर्थात श्री शिव कुमार मिश्र (निलम्बित प्र०अ०) पुत्र शम्भू प्रसाद मिश्र अनुक्रमांक 212417 बी०एड० वर्ष 1995 के अंकपत्र/प्रमाण पत्र का सत्यापन कन्हैयालाल बसन्त लाल पी०जी० कालेज मीरजापुर से कराया गया। प्राचार्य के०वी०पी०जी० कालेज मीरजापुर के पत्र सं० के0वी0/281/2020-21 दिनांक 17 मार्च 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र अनुक्रमांक 212417, बी०एड० वर्ष 1995 का महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार पता ग्राम व पो० सिसवां जनपद वाराणसी अंकित है।
यह कि सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक, देवरिया महोदय के कार्यालय के पत्रांक सं०/ परि०/प्रबन्धक/1307/2022-23 दिनांक 10.05.2022 को प्रार्थी की जांचोपरांत अपनी आख्या अपने पत्र सं०-एस०टी०/ अ० पु०अ०-6ए(10)/2022 दिनांक 02 सितम्बर 2022 बृहद जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। संलग्न प्रार्थना पत्र अवलोकनार्थ ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न।
अपचारी प्र०अ० द्वारा आरोप से इतर व असंगत जवाब दिया गया है जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पत्र सं०-बे०-1/20669-72/2020-21 दिनांक 23.03.2021 एवं कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ के पत्र सं० -सीए- अ०पु०अ०-जांच -देवरिया- 45/2020 दिनांक 01.04.2021 अनुसार बी०एड० वर्ष 1995 अनुक्रमांक 212417, के०वी०पी०जी० कालेज मीर्जापुर का अंकपत्र व प्रमाणपत्र जनपद वाराणसी के शिव प्रसाद मिश्र ग्राम व पो० सिसवां जनपद वाराणसी द्वारा उत्तीर्ण किया गया है, न कि जनपद देवरिया के शिव प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम हरनही पो० चकरवा बहोरदास, सलेमपुर देवरिया द्वारा।
आरोप पुष्टित है।
3- एस०टी०एफ० द्वारा ग्राम प्रधान सिसवां जनपद वाराणसी से जानकारी प्राप्त की गयी तब उनके द्वारा अवगत कराया गया कि श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र वर्तमान में पू०मा०वि० करधना विकास क्षेत्र सेवापुरी जनपद वाराणसी में स०अ० के पद पर नियुक्त है। जिसका प्रमाणन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ने अपने पत्र सं०-बे0-1/20669-72/ 2020-21दिनांक 23.03.2021 से किया है।
यह कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया के पत्रांक सं०/एस०टी०-ई-6ए/25/ 2022 दिनांक 17.09.2022 द्वारा अपनी सत्यापन रिपोर्ट आपके कार्यालय के पत्रांक सं० परि/ प्रबन्धक/ 1307/ 2022-23 दिनांक 10.06.2022 को प्रेषित किया जा चुका है। संलग्नक का अवलोकन एवं संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
संलग्नक कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया के पत्रांक सं०/एस०टी०-ई-6ए/25/2022 दिनांक 17.09.2022 के साथ संलग्न अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया का पत्र सं० एस०टी० / अ०पु०अ०-6ए (10) 2022 दिनांक 02.09. 2022 के द्वारा ग्राम प्रधान अनुआपार विकास क्षेत्र सलेमपुर, देवरिया भी बीरबहादुर कुशवाहा द्वारा शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू मिश्र निवासी ग्राम हरनही पो० चकरवा बहोरदास, सलेमपुर देवरिया के निवासी होने का प्रमाणन किया है जबकि आरोप है कि सेवा योजन हेतु प्रयोग किये गये समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र को छोड़कर) श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम सिसवां पो० अनेई, जनपद वाराणसी जो वर्तमान में पू०मा०वि० करधना विकास क्षेत्र सेवापुरी जनपद वाराणसी में स०अ० के पद पर नियुक्त है एवं कार्यरत है, के हैं जिसका प्रमाणन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ने अपने पत्र सं०-बे0-1/20669-72/2020-21 दिनांक 23.03.2021 से किया है, तथा कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ ने अपने पत्र सं०-सीए-अ०पु०अ०-जांच-देवरिया-45/ 2020 दिनांक 01.04.2021 द्वारा भी सत्यापित किया गया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया के पत्र दिनांक 17.09.2022 व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ, के पत्र दिनांक 01.04.2021 द्वारा दो भिन्न पता वाले शिव कुमार मिश्र का पता सत्यापन कर रहे है जिसमे जनपद देवरिया के शिव कुमार मिश्र द्वारा जनपद वाराणसी के शिव कुमार मिश्र के समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों का कूटरचित व फर्जी तरीके से प्रयोग करते हुए जनपद देवरिया में शिक्षक पद पर नौकरी प्राप्त की गयी है।
आरोप पुष्टित है।
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद वाराणसी द्वारा प्रेषित श्री शिव कुमार मिश्र स०अ०पू०मा०वि० करधनां वि०खं० सेवापुरी जनपद वाराणसी के शैक्षिक दस्तावेज एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के स्तर से प्राप्त श्री शिवकुमार मिश्र प्र०अ० क०प्रा०वि० इचौना बाजार सलेमपुर देवरिया के शैक्षिक दस्तावेज समान पाये गये है। समग्र रूप से स्पष्ट है कि श्री शिव कुमार मिश्र प्र०अ० क०प्रा०वि० इचौना बाजार, सलेमपुर, देवरिया ने श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र स०अ० पू०मा०वि० करधना सेवापुरी, वाराणसी के कूट रचित शैक्षिक दस्तावेजो के आधार पर फर्जी तरीके से चयनित होकर छदम नाम से नौकरी कर रहे है।
यह कि जांच समिति के सदस्य सचिव कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के पत्रांक सं०/परि०/वरि०.लि०/ प्रबन्धक/ 2956-57/ 15-16 दिनांक 11-06-2015 को नोटिस निर्गत कर वास्ते मूल अभिलेखों के सत्यापन/उक्त की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।
अपचारी प्र०अ० द्वारा आरोप से इतर व असंगत जवाब दिया गया है जबकि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक/जॉच/ 315-16/2023-24 दिनांक 06.05.2023 के प्रतिउत्तर में आचार्य सेवा भारती उत्तर बुनियादी विद्यालय (इण्टरमीडिएट कालेज) सेवापुरी वाराणसी ने पंजीकृत डाक से अपने पत्र पत्रांक / सत्यापन/06/2023-24 दिनांक 15.05.2023 द्वारा हाईस्कूल वर्ष 1987 अनुक्रमांक 0888181 व इण्टरमीडिएट वर्ष 1989 अनुक्रमांक 893622 के अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि उपरोक्त अनुक्रमांक व वर्ष से जारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के हस्ताक्षर द्वारा छायाप्रति प्रमाणित अंकपत्र व प्रमाणपत्र सत्य हैं एवं उनके विद्यालय से जारी किये गये हैं जबकि जिला बेसिक अधिकारी देवरिया के हस्ताक्षर द्वारा छायाप्रति प्रमाणित अंकपत्र व प्रमाणपत्र असत्यापित हैं एवं उनपर अंकित मुहर व जॉचकर्ता के हस्ताक्षर गलत हैं। इस विद्यालय के अभिलेख / नामांकन पंजिका सं० 2752 पर उपरोक्त अनुक्रमांक के छात्र का नामांकन के समय का पता सिसवां, सिसवां, वाराणसी अंकित संलग्नक स. -07 है। इसी प्रकार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक/जॉच/317-18/2023-24 दिनांक 06. 05.2023 के प्रतिउत्तर में प्राचार्य श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागाँव, वाराणसी ने अपने सत्यापन आख्या पंत्रांक / एस०वी०पी०जी०/ 60/33/2023-24 दिनांक 09.06.2023 जो पंजीकृत डाक से प्राप्त है के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका के अनुसार स्नातक (बी०एस०सी० तृतीय) वर्ष 1993 अनुक्रमांक 59554 से द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हैं इनका पता ग्राम सिसवां पो० अनेई जनपद वाराणसी है के हस्ताक्षर तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा छायाप्रति प्रमाणित स्नातक (बी०एस०सी० तृतीय) अंकपत्र सत्य हैं एवं उनके विद्यालय से जारी किये गये हैं जबकि जिला बेसिक अधिकारी देवरिया के हस्ताक्षर द्वारा छायाप्रति प्रमाणित अंकपत्र उनके महाविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। संलग्नक सं० 8
आरोप पुष्टित है।
5. श्री शिव कुमार मिश्र, प्र०अ० क०प्रा०वि० इचौना बाजार विकास क्षेत्र सलेमपुर,देवरिया श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र ने वर्तमान में पू०मा०वि० करधनां, विकास खण्ड सेवापुरी, के स०अ० श्री शिव कुमार मिश्र निवासी वाराणसी के कूटरचित शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से षड़यंत्र करते हुए चयनित होकर नौकरी प्राप्त किया है।
यह कि जाँच समिति के सदस्य सचिव के नोटिस दिनांक 11.06.2015 के क्रम में प्रार्थी के मूल अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त प्रार्थी के अभिलेखों में कोई अन्तर नहीं पाया गया। इस प्रकार अपने आदेश दिनांक 09.11.2015 से दोषमुक्त किया गया। उक्त की प्रति अवलोकनार्थ हेतु संलग्न है।
संलग्नक सं०-9
अपचारी कर्मचारी द्वारा क्सी भी आरोप का सुसंगत, तार्किक, साक्ष्ययुक्त जवाब नहीं दिया गया है। जबकि अपर पुलिस अधीक्षक के सत्यापन तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा कराये गये सत्यापन से यह साबित होता है कि श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र/सच्चिदानंद मिश्र निवासी ग्राम हरनही पो० चकरवा बहोरदास, सलेमपुर देवरिया ने श्री शिव कुमार मिश्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद मिश्र स०अ० पू०मा०वि० करधना, सेवापुरी, वाराणसी निवासी ग्राम सिसवां पो० अऩेई जनपद वाराणसी के शैक्षिक दस्तावेजों में कूटरचना करके फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की है।
आरोप पुष्टित है।
16. It is the consistent case of petitioner, as mentioned in para 25 of writ petition, that inquiry report dated 01.07.2023 was not served upon him and no show cause notice was issued and disciplinary authority straightway has passed impugned order whereby his appointment was cancelled. However, the stand of respondents as mentioned in para 12 of counter affidavit is that said inquiry report was provided to petitioner though in rejoinder affidavit in para 9 petitioner has reiterated his stand taken in writ petition.
17. Learned counsel for petitioner has placed reliance on Rule 9(4) of U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 (hereinafter referred to as “Rules, 1999”), which provides that:
“(4) If the Disciplinary Authority, having regard to its finding on all or any of charges is of the opinion that any penalty specified in Rule 3 should be imposed on the charge Government Servant, he shall give a copy of the inquiry report and his finding recorded under sub-rule (2) to the charged Government Servant and require him to submit his representation if he so desires, within a reasonable specified time The Disciplinary Authority shall having regard to all the relevant records relating to the inquiry and representation of the change Government Servant, if any, and subject to the provisions of Rule 16 of these rules, pass a reasoned order imposing one or more penalties mentioned in Rule 3 of these and communicate the same to the charged Government Servant.”
18. I have carefully perused the inquiry report annexed alongwith counter affidavit. It does not record that it was served upon or sent to petitioner. I have also carefully perused the impugned order which does not mention that any show cause notice was issued before imposing major punishment. Therefore, in terms of above referred rule the procedure after the stage of submission of inquiry report was not followed.
19. In aforesaid circumstances, this Court has to consider that in given case when petitioner has failed to submit any reply to charge sheet as well as reply to specific queries, as referred above, and also that writ petition is also silent on above referred queries, whether not providing copy of inquiry report would prejudice him when charges against him of making forged document were proved as well as that in this regard a First Information Report was also lodged against him wherein according to petitioner investigation is pending. The writ petition has not dealt with specific queries raised and recorded in present controversy.
20. At this stage, I have carefully perused the judgments placed by learned counsel for petitioner and found that they are distinguishable from facts of present case.
21. In Pushpa Maurya (supra); Abhiram (supra); and, Dilip Kumar Upadhyay (supra) there was an irregularity since charge sheet was not served upon petitioner therein, however, it is not the case of petitioner herein.
22. Sanjeet Kumar (supra) appears to be similar case where inquiry report was not submitted to petitioner therein. However, facts of case was not mentioned in short order passed in that case, whereas in the present case not only copy of charge sheet was served and thereafter various notices were also served but petitioner has failed to submit any reply to charge sheet as well as specific queries raised in charge sheet, except a general and vague reply. As referred above, even in this writ petition there is no reply to the pointed queries, being part of charge sheet and mentioned in para 14 of this order. The reply which is reproduced in para 13 of this order, on face of it, is vague and the queries are remained absolutely unanswered.
23. It is well settled that fraud vitiates all solemn acts. Petitioner has not submitted any document which could contradict the findings returned by Inquiry Officer as well as by disciplinary authority that forged educational documents were provided by petitioner at the time of his appointment. At this stage, it would be relevant to mention relevant paragraphs of the judgments passed by Supreme Court in Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited and another vs. Anil Kanwariya, 2021(10) SCC 136 and Indian Oil Corporation Ltd. vs. Rajendra D. Harmalkar, 2022 SCC OnLine SC 486.
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited (supra)
“14. The issue/question may be considered from another angle, from the employer’s point of view. The question is not about whether an employee was involved in a dispute of trivial nature and whether he has been subsequently acquitted or not. The question is about the credibility and/or trustworthiness of such an employee who at the initial stage of the employment, i.e., while submitting the declaration/verification and/or applying for a post made false declaration and/or not disclosing and/or suppressing material fact of having involved in a criminal case. If the correct facts would have been disclosed, the employer might not have appointed him. Then the question is of TRUST. Therefore, in such a situation, where the employer feels that an employee who at the initial stage itself has made a false statement and/or not disclosed the material facts and/or suppressed the material facts and therefore he cannot be continued in service because such an employee cannot be relied upon even in future, the employer cannot be forced to continue such an employee. The choice/option whether to continue or not to continue such an employee always must be given to the employer. At the cost of repetition, it is observed and as observed hereinabove in catena of decision such an employee cannot claim the appointment and/or continue to be in service as a matter of right.”
Indian Oil Corporation Ltd. vs. Rajendra D. Harmalkar (supra)
“29. In the present case, the original writ petitioner was dismissed from service by the Disciplinary Authority for producing the fabricated/fake/forged SSLC. Producing the false/fake certificate is a grave misconduct. The question is one of a TRUST. How can an employee who has produced a fake and forged marksheet/certificate, that too, at the initial stage of appointment be trusted by the employer? Whether such a certificate was material or not and/or had any bearing on the employment or not is immaterial. The question is not of having an intention or mens rea. The question is producing the fake/forged certificate. Therefore, in our view, the Disciplinary Authority was justified in imposing the punishment of dismissal from service.”
24. In the present case charges levelled against petitioner were found proved that he has committed forgery and submitted forged documents. Petitioner has failed to brought on record any document which could contradict the reasons given in inquiry report as well as in impugned order. The issue of not providing inquiry report to petitioner, though it has been denied by respondents, would be only an irregularity and not illegality since petitioner has not even made reply to repeated notices as well as above referred specific queries and also it is a case of proved fraud, therefore, petitioner is failed to demonstrate how any prejudice is caused to him due to non supply of inquiry report (See, para 12 of Union Bank of India vs. Vishwa Mohan, (1998)4 SCC 310). Therefore, a person such as petitioner, who has procured appointment as Teacher on basis of forged educational documents, cannot be entitled for any sympathy and he is required to be dealt with strictly. I am, therefore, of the considered opinion that in given circumstances even there is an irregularity of not providing inquiry report, still petitioner has no case to quash impugned order of cancellation of appointment being void ab initio, since he has committed forgery and submitted forged documents.
25. In view of above, no interference is required under writ jurisdiction. Writ petition is accordingly dismissed.
